जळगाव जिल्ह्यातील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळात सुरु असलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचाराचा खेळ आता जनतेसमोर उघड झाला आहे. हे उघड करण्याचे धैर्य दाखवले आहे सामाजिक कार्यकर्ते नितीन सुरेश रंधे यांनी — एक असे नाव जे गेल्या तीन वर्षांपासून शासन आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध निडरपणे आवाज उठवत आहे.
नितीन रंधे यांनी अलीकडेच शासनाच्या सर्वात वरिष्ठ अधिकार्‍यांना — अप्पर मुख्य सचिव, सचिव (लाक्षेवी), जिल्हाधिकारी, दक्षता विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी संचालक तापी पाटबंधारे महामंडळ — यांना बी.एन.एस.एस. कायदा कलम २१८ (पूर्वीचे सीआरपीसी कलम १९७) अन्वये अधिकृत नोटीस पाठवली आहे.
या नोटीसीत त्यांनी श्री. एस.एच. चौधरी, एन.पी. महाजन, आर.एस. पांडव, एन.बी. शेवाळे आणि ध.व. बेहरे या पाच शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अपहार, फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहार याबाबत फौजदारी कारवाईची परवानगी मागितली आहे.
💸 “कागदावर कामे, जमिनीवर भ्रष्टाचार”
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप स्पष्ट आहे — जळगाव पाटबंधारे विभागाने हतनूर उजवा कालवा आणि इतर धरण-दुरुस्ती कामे केवळ कागदावर दाखवून शेकडो लाखांचे बिले काढली गेली.
जागेवर प्रत्यक्ष कोणतेही काम झालेले नाही. शासकीय पैशाची लूट झाली आणि या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांच्या हातून जनतेच्या पैशाचा उघड उघड अपहार करण्यात आला.
या लूटप्रकरणाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला. २०२४-२५ हंगामात कालवा फुटला, पाणीपुरवठा बंद पडला, आणि रब्बी हंगामात शेकडो शेतकरी पाण्यावाचून वंचित राहिले. ज्यांनी आपल्या जीवावर उदरनिर्वाह करणारी शेती केली, त्यांच्या आशा या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खोट्या बिलांमध्ये पुरल्या गेल्या.
तीन वर्षांचा संघर्ष, पण शासन बहिरे
या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात नितीन रंधे यांनी सलग तीन वर्षांपासून शासन कार्यालयांचे दरवाजे ठोठावले.
त्यांनी १४.०३.२०२२ पासून २४.०९.२०२४ पर्यंत अनेक वेळा लेखी तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज, आणि निवेदने दिली — पण त्यांचा परिणाम शून्य.
शासनातील अधिकाऱ्यांनी तक्रारींची चौकशी करण्याऐवजी “तुम्ही अर्ज केलात का?” अशी शंका उपस्थित केली, तर काही तक्रारींवर खोट्या सह्या करून प्रकरणे बंद करण्यात आली, असा गंभीर आरोप रंधे यांनी केला आहे.
“जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या यंत्रणेला आज लोकशाही आणि जबाबदारीचा विसर पडला आहे,” असे ते म्हणतात. रंधे यांच्या मते, अधिकारी एकमेकांना वाचविण्यात इतके गुंतले आहेत की सत्याला दडपणे हीच पद्धत झाली आहे.
🪧 उपोषण, चेतावणी, आणि प्रशासनाची उदासीनता नितीन रंधे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात केवळ कागदी लढा नाही दिला — त्यांनी रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्ष आंदोलन केले.
त्यांनी १७.०७.२०२३ ते २०.०७.२०२३ आणि पुन्हा १७.०३.२०२५ ते २१.०३.२०२५ या काळात आमरण उपोषण केले.
त्यापूर्वी २१.०६.२०२३ रोजी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषण नोटीस दिली होती.
त्यानंतर २०.०३.२०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास भ्रष्टाचाराची सविस्तर तक्रार दाखल केली.
२५.०५.२०२५ रोजी कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे महामंडळ यांनाही त्यांनी लेखी तक्रार दिली — पण शासनाच्या यंत्रणेनं या सर्व तक्रारींकडे “थंडपणे” पाहिलं.
या संपूर्ण लढ्यात नितीन रंधे यांनी आमरण उपोषण, आंदोलन, निवेदन मोर्चे, आणि पत्रव्यवहाराद्वारे जनजागृती अशा विविध माध्यमांचा वापर केला, पण विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने दोषींविरुद्ध कारवाई केली नाही. उलट, प्रकरणे दबवण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिला.
⚖️ “शासनाचे मौन म्हणजे सहमती का?” आज प्रश्न निर्माण होतो — जर तक्रारींमध्ये तथ्य नसते, तर अधिकारी चौकशी का टाळतात? जर भ्रष्टाचार नाही, तर कालवा फुटला कसा? आणि जर शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेच नाही, तर शासनाने नुकसानभरपाई का दिली नाही? हे सर्व प्रश्न शासनाच्या गळ्यातील घंटा बनले आहेत. पण शासनाचे मौन पाहता असं वाटतं की, ही यंत्रणा सत्यापासून नव्हे तर सत्य उघड करणाऱ्यांपासून घाबरते.
नितीन रंधे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे —
“शासन आणि पाटबंधारे विभागाने जर आता तरी दोषींविरुद्ध कारवाई केली नाही, तर आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू आणि जनता साक्षीदार बनेल.”
💥 लोकशाहीतील भीषण रोग — “प्रशासनाचे संरक्षण, जनतेचा अन्याय”
या प्रकरणाने एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे — भ्रष्टाचार हा आज लोकशाहीच्या मुळाशी पोचलेला रोग झाला आहे. शासनाच्या प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी टाळली जाते, तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पदाचा कवच दिला जातो. ही व्यवस्था जनतेच्या करातून चालते, पण जबाबदारी मात्र कोणाचीच नाही!
नितीन रंधे यांचा संघर्ष हा केवळ त्यांच्या स्वतःसाठी नाही — तो प्रत्येक त्या शेतकऱ्यासाठी आहे जो पाण्यावाचून कोरडा पडतो, प्रत्येक करदात्यासाठी आहे ज्याचा पैसा भ्रष्ट बिले तयार करणारे अधिकारी उडवतात, आणि प्रत्येक प्रामाणिक नागरिकासाठी आहे ज्याला अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे.
🧱 “कालवा फुटला, पण व्यवस्था अजूनही झोपेत आहे”
हतनूर उजवा कालवा फुटल्यानंतर शेकडो शेतकऱ्यांचे पिके नष्ट झाली, हजारो रुपयांचे नुकसान झाले. पण शासनाचे अधिकारी अजूनही अहवाल आणि पत्रव्यवहारात गुंतले आहेत. दोषींवर चौकशी करण्याऐवजी “फाईल दाखवा, पुरावे आणा” अशी टोलवाटोलवी केली जात आहे.
⚔️ “जनतेचा पैसा लुटणाऱ्यांना तुरुंगातच जागा मिळाली पाहिजे”
रंधे यांच्या मते, “शासनाची यंत्रणा आजही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची ढाल बनली आहे. पण हा मौनव्रत मोडणार. आम्ही न्यायालयात आणि जनतेसमोर या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करू. जनतेचा पैसा लुटणाऱ्यांना तुरुंगातच जागा मिळाली पाहिजे.”
🔚 निष्कर्ष : हा संपादकीय लेख केवळ एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या संघर्षाची कहाणी नाही, तर हा एक आरसा आहे — ज्यात शासनाची संवेदनाहीनता, अधिकाऱ्यांची गैरजबाबदारी, आणि जनतेचा विश्वासघात स्पष्ट दिसतो. नितीन रंधे यांची लढाई ही न्यायासाठी आहे, आणि ही लढाई जोपर्यंत सत्य समोर येत नाही तोपर्यंत थांबणार नाही. पाटबंधारे विभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केलेला आर्थिक दुरुपयोग हा केवळ शासकीय गैरव्यवहार नाही — तो जनतेच्या आशांचा खून आहे.
About the Author
