
न्यूज नेटवर्क | जळगाव प्रतिनिधी जळगाव जिल्हा — ज्याने नेहमीच प्रामाणिक प्रशासन, मेहनती अधिकारी आणि जागरूक नागरिक यांचा आदर्श ठेवला — पण आज प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे : भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय नेहमी जळगावच का ठरते?
शासनाच्या अलीकडील आदेशानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या कारवाईत अडकलेले तीन मोटार वाहन निरीक्षक — परिक्षित पाटील, धनराज शिंदे आणि संतोष काथार — यांचे भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रकरणात निलंबन करण्यात आले आहे.
हे सर्व अधिकारी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अंतर्गत आरोपी असून, लाच स्वीकारल्याच्या गुन्ह्यात गु.र.क्र. २६/२०२४ नोंद आहे.
जळगाव जिल्हाच “निलंबनाची वसाहत” का? परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांनी या अधिकाऱ्यांचे निलंबन जाहीर करत त्यांच्या “मुख्यालय” म्हणून चाळीसगाव आणि भडगाव येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये निश्चित केली आहेत.
पण यावर आता नागरिक विचारतात —“जे भ्रष्टाचार आयुक्तालयात करू शकतात, ते जळगावसारख्या छोट्या जिल्ह्यात करू शकणार नाहीत, याची शाश्वती कोण देणार?” ही केवळ प्रशासनावरची नाही तर जळगाव जिल्ह्याच्या प्रतिमेवरची थेट आघात आहे. शासनाला विचारावंसं वाटतं — भ्रष्ट अधिकारी ठेवण्यासाठी नेहमी जळगावच का निवडला जातो?
लोकप्रतिनिधी मौन का बाळगतात? या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी — खासदार, आमदार, नगरपालिका पदाधिकारी — सर्वजण गप्प बसलेले दिसतात.जनतेचा संताप वाढतोय, पण प्रतिनिधींच्या तोंडातून एक शब्द निघत नाही. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यात आणणे म्हणजे जनतेच्या विश्वासाशी केलेला विश्वासघात नव्हे का?
शासनाच्या दुर्लक्षाचा निषेध भ्रष्टाचारात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना “मुख्यालय” म्हणून जळगावात ठेवलं जाणं हे शासनाचं दुर्लक्षच नव्हे, तर जनतेच्या प्रामाणिक भावनांचा अपमान आहे.
जळगाव जिल्हा हा “भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा शेल्टर होम” बनवायचा का? ही परंपरा आता मोडायला हवी. जळगाव जिल्ह्याची ओळख ही स्वच्छ प्रशासन आणि प्रामाणिक कार्यासाठी असावी, “भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मुक्कामासाठी” नव्हे.
परिवहन आयुक्त कार्यालयाने घेतलेला निर्णय हा जिल्ह्याच्या जनतेच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा आहे.या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी भूमिका घेतली नाही, तर जनता पुढे येऊन प्रशासनाला प्रश्न विचारेल —
“आमचा जिल्हा तुमच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा कचरा डेपो नाही!”
#Jalgaon #Editorial #Corruption #TransportDepartment #MaharashtraNews #AntiCorruption #भ्रष्टाचार