जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक विकास आराखड्यांवर चर्चा व्हावी म्हणून आयोजित केली जाते. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्याच्या कायदा सुव्यवस्थेलाच हादरवणारा गंभीर मुद्दा ऐरणीवर आला. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक (एलसीबी पीआय) संदीप भटू पाटील यांच्यावर एका महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप उघडपणे मांडण्यात आला.
सदर महिलेला जर तक्रार केली तर जीवघेणी धमकी दिल्याचे उघड झाले असून, आमदारालाही गोळी घालण्याची धमकी देण्यात आल्याचे धक्कादायक कॉल रेकॉर्डिंग भर बैठकीत ऐकवण्यात आले. जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारे अधिकारीच महिलांचे शोषण करत असतील आणि लोकप्रतिनिधींनाही धमक्या देत असतील, तर ती बाब केवळ चिंताजनक नाही, तर लोकशाहीवरील आघात आहे.
या प्रकरणात आयुष मणियार नामक व्यक्ती सहआरोपी असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट झाले. महिलेला राहण्याची, जाण्यायोग्य सुविधा पुरवणे, गाड्या व सिमकार्ड उपलब्ध करून देणे या माध्यमातून त्याने संदीप पाटीलला मदत केली असल्याचे आरोप झाले. इतकेच नव्हे, तर “पालकमंत्री, आमदार, माझ्या खिश्यात आहेत… एसपी, आयजी, डिजी कुणीच माझं काही करू शकत नाही,” अशा दबंगशाही स्वरूपाच्या धमक्या संदीप पाटील देत असल्याचे आरोपही समोर आले.
ही बाब समोर आल्यानंतर उपस्थित पालकमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी सर्वानुमते संदीप पाटील यांना तात्काळ पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून MIDC पोलीस स्टेशन, जळगाव येथे गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
एलसीबी खात्यावर कायमच वादांचे सावट
स्थानिक गुन्हे शाखा हे खाते जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्यासाठी महत्त्वाचे असले तरी ते सतत चर्चेत राहिले आहे. ड्रग्स प्रकरणे, जातीय वैमनस्याला खतपाणी घालणाऱ्या कारवाया, गुटखा–सट्टा यांच्याकडून हप्ते घेणे, अशा अनेक गंभीर आरोपांमुळे हे खाते यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. यामुळे एलसीबीची विश्वासार्हता वारंवार प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन : जिल्ह्याच्या सुरक्षेची धुरा सांभाळणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांकडूनच जर अशा अमानुष घटना घडत असतील, तर ती संपूर्ण पोलीस दलाच्या प्रतिमेला डाग लावणारी आहे. समाजातील दुर्बल घटकांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेले अधिकारीच जर त्यांचे शोषण करत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कुणाकडे धाव घ्यावी हा प्रश्नच आहे. शिवाय, ड्रग्स, हप्ता, जातीय तणाव आणि सट्टा व्यवहारातील गुंतवणूक या प्रकारांतून हे खाते यापूर्वीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना तातडीने पदावरून दूर करून कडक कायदेशीर कारवाई करणे हीच खरी न्यायाची दिशा ठरेल.
About the Author
