
महापालिकेतील लाचखोरी : वातानुकूलित शौचालय, पण प्रशासनात घाण किती?
जळगाव महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे नवे रूप पुन्हा एकदा नागरिकांसमोर आले आहे. आधुनिक वातानुकूलित पे अॅण्ड युज शौचालयासाठी घेतलेल्या निविदेच्या प्रक्रियेत केवळ ३५ हजार रुपयांची अनामत रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी आरोग्य विभागातील लिपिक आनंद जनार्दन चांदेकर याने ५ हजार रुपयांची लाच घेतली आणि एसीबीच्या जाळ्यात अडकला.अटक झाल्यानंतरही महापालिकेत सर्रास वावरत असल्याचे आणि स्वतःच्या सुसज्ज कॅबिनमध्ये हजेरी लावत असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले आहे.
ही घटना केवळ एक व्यक्ती दोषी आहे, एवढ्यावर थांबत नाही. हा प्रकार महापालिकेतील लाचखोरीची सवय, त्याची परंपरा आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांची दुर्दशा उघड करतो. साध्या-सोप्या कामासाठीही नागरिकांना लाच द्यावी लागते, हे प्रशासनाचे अपयश ठरते.
आश्चर्य म्हणजे, या प्रकरणातील दुसरा आरोपी असलेला कंत्राटी समन्वयक राजेश पाटील, ज्याची सेवा त्याच दिवशी संपली होती, तोही या लाचखोरीत अडकला. यावरून महापालिकेतील वातावरण किती सडलेले आहे, हे स्पष्ट होते. टेंडर, कंत्राटे, अनामत रक्कम परतफेड – प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराचे गडद सावट असल्याचा नागरिकांचा समज आता ठाम होत चालला आहे.
महापालिकेने एसीबीकडे कागदपत्रांची मागणी करून पुढील कारवाईचा इशारा दिला आहे. मात्र हा इशारा पुरेसा नाही. कडक व तातडीची कारवाई न झाल्यास नागरिकांचा विश्वास आणखी कोसळेल. लिपिकाला केवळ निलंबित करून किंवा काही दिवसांची दिखाऊ चौकशी करून प्रकरण दडपले, तर हे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.
वातानुकूलित शौचालय बांधण्याची महापालिकेची क्षमता आहे, पण स्वतःच्या कारभारातील भ्रष्टाचार साफ करण्याची इच्छाशक्ती आहे का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे हे बसवले आहेत परंतु या लिपिकचे केबिनमध्ये असलेला सीसीटीव्ही कॅमेरा हा मात्र चक्क बंद करून ठेवण्यात आलेला होता आणि याच्यात आश्चर्याची बाब अशी की या कॅमेऱ्याचे प्रक्षेपण हे आरोग्य अधिकारी उदय पाटील यांच्या कॅबिनमध्ये समोरच त्याचे मॉनिटर हे बसवण्यात आलेला आहे परंतु हा कॅमेरा व हे मॉनिटर बंद का हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहिलेला आहे.?
नागरिकांची सहनशीलता संपत आली आहे. आता महापालिकेने लाचखोरीविरोधात खऱ्या अर्थाने शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई करून स्वच्छ प्रशासनाचे उदाहरण घालून द्यावे. अन्यथा ‘सुसज्ज कॅबिन’मध्ये बसलेले भ्रष्टाचाराचे कारस्थान शहराच्या भविष्यास गिळंकृत करतील.