लैंगिक छळ प्रकरणात विशाखा समितीच्या निष्क्रियतेमुळे दडपशाहीचा संशय
जळगाव | जनता लाईव्ह प्रतिनिधी महानगरपालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय घोलप यांच्यावर एका महिला अधिकाऱ्याने केलेल्या लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात एक नाट्यमय वळण आले असून, आरोप फेटाळणाऱ्या घोलप यांनी संबंधित महिलेला ५०० रुपयांच्या बाँड पेपरवर ‘माफीनामा’ दिला आहे.
विशाखा समितीने या प्रकरणी डॉ. घोलप यांना नोटीस बजावली होती. त्यांनी आपल्या खुलाशात सर्व आरोप खोटे व द्वेषाने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र दुसरीकडे माफीनामा देणे म्हणजे अप्रत्यक्ष कबुलीच नाही का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आज विशाखा समितीची निर्णायक बैठक
समितीच्या अध्यक्षा तथा उपायुक्त धनश्री शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज (मंगळवार) समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. तक्रार अर्ज, तक्रार मागे घेणे, डॉ. घोलप यांचा खुलासा आणि माफीनामा या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून समिती एक विस्तृत अहवाल आयुक्तांना सादर करणार आहे.
गुन्ह्याची अप्रत्यक्ष कबुली?
घोलप यांनी सादर केलेल्या माफीनाम्यातील मजकुरामुळे गुन्ह्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. विशेष बाब म्हणजे तक्रारदार महिलेनेदेखील तक्रार मागे घेतली असून, त्यामुळे प्रशासकीय किंवा राजकीय पातळीवर दबाव टाकला गेला का? असा संशय बळावतो आहे.
500 रुपयांच्या माफीनाम्याने प्रकरण संपणार?
हे प्रकरण आता केवळ तक्रार-माफीनामा या मर्यादेत न राहता महानगरपालिकेतील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर येऊन ठेपले आहे.
👉 लैंगिक छळासारख्या गंभीर प्रकरणात माफीनामा पुरेसा आहे का?
👉 विशाखा समिती वेळेवर ठोस भूमिका घेत नव्हती, त्यामुळे तक्रारदार महिलेला माघार घ्यावी लागली का?
👉 अशा घटनांमध्ये जर कारवाईच झाली नाही, तर यापुढे अशा प्रकारांना उत्तेजन मिळेल का?
कारवाई न झाल्यास मोठा संदेश!
तक्रार मागे घेतली असली तरी, माफीनाम्यातील कबुली आणि परिस्थितीचा विचार करता, निलंबन, बडतर्फी किंवा अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई करणे आवश्यक वाटते.
फक्त वेतनवाढ रोखणे हा पल्लवित उपाय याआधी अनेक प्रकरणांमध्ये निष्प्रभ ठरला आहे.
विशाखा समितीने जर यावर ठोस निर्णय न घेतला, तर महानगरपालिका प्रशासनातील महिला कर्मचारी सुरक्षित राहतील का? हा प्रश्न आता जळगावातील नागरिकांसमोर उभा ठाकलेला आहे.
About the Author
