नाशिकनंतर जळगाव मनपातही लैंगिक छळ! गुन्ह्याची कबुली असूनही आरोपी अधिकारी मोकळाच – महिलांच्या सुरक्षेचा सवाल ऐरणीवर
५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर लिहिलेला माफीनामा पुरेसा नाही! बडतर्फी आणि फौजदारी गुन्हा का दाखल होत नाही?
जळगाव | प्रतिनिधी नाशिक जिल्हा परिषद कार्यालयातील महिला अधिकाऱ्यावरील लैंगिक छळ प्रकरणाची धग शमायच्या आतच जळगाव महापालिकेतही असाच संतापजनक प्रकार उघड झाला आहे.
महापालिकेतील एका महिला डॉक्टरने आपल्या वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध लैंगिक छळ, अश्लील संदेश, आणि मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करत आयुक्तांकडे थेट लेखी तक्रार केली. विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याने ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर आपली चूक कबूल करत माफीनामा लिहून दिला आहे.
मग असा गुन्हेगार अधिकारी अजूनही सेवेत कसा?
हा माफीनामा म्हणजे गुन्ह्याची थेट कबुली असताना, मनपा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तो अधिकारी आजही मोकळा वावरतो आहे. ही बाब केवळ संबंधित महिला डॉक्टरसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महिला कर्मचारी वर्गासाठी धोक्याची घंटा आहे.
महिलांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न
जर अशा अधिकारीविरोधात तत्काळ निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई होत नसेल, तर मग सोबत काम करणाऱ्या इतर महिला कर्मचारी आणि अधिकारी कशा सुरक्षित राहणार?
या अगोदर असाच प्रकार घडला नसेल याची खात्री कोण देणार? आणि यापुढे पुन्हा अशी घटना घडणार नाही याची कोणतीही शाश्वती प्रशासन देऊ शकते का?
हा फक्त एका महिलेचा नाही, तर संपूर्ण महिलावर्गाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.
आयुक्त गप्प – समिती नोटीसवरच थांबली?
तक्रार मिळाल्यावर आयुक्तांनी प्रकरण लैंगिक छळ तक्रार निवारण समितीकडे वर्ग केले आणि समितीच्या अध्यक्षा उपायुक्त धनश्री शिंदे यांनी नोटीस बजावली, एवढ्यावरच सगळं थांबलं.
परंतु, दोषी अधिकाऱ्याची कबुली असूनही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई वा निलंबनाचे आदेश निघाले नाहीत, ही मनपा प्रशासनाची गंभीर जबाबदारी आहे.
लाडकी बहिण म्हणणाऱ्यांचं दुटप्पीपण
सरकार एका बाजूला ‘लाडकी बहिण’ योजनेतून महिलांचा सन्मान करते, पण शासकीय कार्यालयात त्याच महिलांचा छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी यंत्रणा झाकली जाते, हे दुटप्पी धोरण संतापजनक आहे.
सपशेल कबुली असूनही कारवाई नाही – मग महिलांनी न्याय कुणाकडे मागायचा?
या प्रकरणात प्रशासन जर दुर्लक्ष करत असेल, तर याचा अर्थ महिलांना तक्रार करूनही न्याय मिळणार नाही, असा धोकादायक संदेश जातो आहे.
एक अधिकारी माफीनामा लिहून मुक्त झाला, उद्या दुसरा? मग सुरक्षिततेचा मुलभूत अधिकार कोठे गेला?
एक स्पष्ट मागणी: गुन्हा मान्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर तात्काळ निलंबन आणि फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा!
हा प्रश्न केवळ एका महिलेचा नाही, हा प्रश्न सर्वच महिलांच्या आत्मसन्मानाचा आणि सुरक्षिततेचा आहे.
About the Author
