
जनात लाईव्ह:–राज्य शासनाने शासकीय कार्यालयातील शिस्त आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत गळ्यात ओळखपत्र (ID कार्ड) घालणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मात्र अनेक कर्मचारी हे नियम पाळत नसल्याचे लक्षात आल्याने, शासनाने परिपत्रकाच्या माध्यमातून स्पष्ट सूचना दिल्या असून, ओळखपत्र न घालणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
असंच एक प्रकार जळगाव शहरातील महानगरपालिका व तहसील कार्यालयात देखील घडलेला आहे तहसील कार्यालयात चक्क तहसीलदार यांचे शिक्के हे चोरीला गेले होते तर महानगरपालिकेत चक्क मुलीच तिचे पती हे काम करताना आढळून आले या घटनेच्या वेळेस संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात सुद्धा आयडी कार्ड नसल्याने चोर कोण व बाहेरील सॉफ्टवेअर हाताळणारा मनुष्य कोण हे आजूबाजूला काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही.
अनेक कर्मचारी आयकार्ड घरी विसरणे, लेस तुटणे, खिशात ठेवणे अशी कारणे देऊन जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसून आले आहे. आता मात्र, अशा कारणांना माफ केले जाणार नाही.
प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी, जरी गणवेश नसला तरी, अन्य कार्यालयांप्रमाणे त्यांनाही ओळखपत्र लावणे बंधनकारक आहे. हे कार्यालयीन शिस्तीचे लक्षण मानले जात आहे.
शासनाच्या परिपत्रकाची आठवण करून देत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याकडे लक्ष देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई निश्चित असल्यामुळे सर्वांनी तात्काळ नियमांचे पालन करावे, असे प्रशासनाचे आवाहन आहे.
परिपत्रक संदर्भः
महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१६/१८ (र. व का.) मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२. दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३.
विशेष बाबः
शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रवेशाच्या वेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ओळखपत्राची काटेकोरपणे तपासणी करून ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नावे संबधित प्रशासकीय विभागांना पाठवावीत. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी ओळखपत्र दर्शनी भागावर न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कारवाई करून त्याचा मासिक अहवाल विहित विवरणपत्रात (परिशिष्ट “अ”) सामान्य प्रशासन विभाग (प्र.सु., र. व का.) यांच्याकडे सादर करावा.