
भाषेची सक्ती की अन्याय..?
जनता लाईव्ह :–मन की बात कोणी ऐकत नाही, पण भाषेची बात’ मात्र आता प्रत्येकाच्या मनाला भिडतेय. विशेषतः जेव्हा एखाद्या राज्यात स्थानिक भाषेला डावलून दुसऱ्या भाषेची सक्ती केली जाते, तेव्हा ती केवळ शैक्षणिक बाब राहत नाही, ती सांस्कृतिक अन्यायाची व्रण बनते.
सध्या केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातही हे धोरण लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष मा.राज साहेब ठाकरे यांनी परखड भूमिका घेतली आहे.मराठी भाषेच्या गळचेपीला विरोध दर्शवला आहे.
भारत ही विविधतेने नटलेली संस्कृती आहे. येथे विविध भाषा, बोली, परंपरा आणि संस्कृती नांदतात. प्रत्येक राज्याची आपली भाषा आणि तिचा अभिमान असतो. पण जर केंद्र सरकार एकाच भाषेला प्राधान्य देऊन बाकी भाषांवर सक्ती करेल, तर ही संघराज्याची संकल्पनाच धोक्यात येईल.
हिंदी ही ‘राजभाषा’ आहे, म्हणजे ती प्रशासनात वापरली जाणारी भाषा आहे. पण ती ‘राष्ट्रभाषा’ नाही. भारतात कोणतीही ‘राष्ट्रभाषा’ अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी शिकवणे बंधनकारक करणे म्हणजे भाषिक सक्तीचा प्रकार आहे.
महाराष्ट्रात मराठी ही केवळ बोलीभाषा नाही, ती आमच्या अस्मितेचा भाग आहे. मराठीमध्ये संत साहित्य, शाहीरांची परंपरा, वैज्ञानिक लेखन, आधुनिक साहित्य व नाटकांची समृद्ध परंपरा आहे. अशा भाषेला दुय्यम स्थान देणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अवमान आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांनी आपल्या स्थानिक भाषांना जपले आहे. तामिळनाडूमध्ये हिंदीला विरोध असून तिथे तामिळचे महत्त्व कायम आहे. कर्नाटक, केरळ आणि आंध्रप्रदेशातही स्थानिक भाषेला आधिक्य आहे. तिथे केंद्र सरकार हिंदीची सक्ती करू शकलेले नाही. तसाच ठाम आणि समजूतदार विरोध महाराष्ट्रातही अपेक्षित आहे.
भाषा ही केवळ संवादाचं माध्यम नसून ती संस्कृती, इतिहास, अस्मिता यांची वाहक असते. मुलांना पहिलीपासून हिंदी शिकवणे म्हणजे त्यांच्यावर भाषिक ओझं टाकणे आहे. शिक्षण हे मातृभाषेतूनच अधिक परिणामकारक होते, असे शास्त्रीय संशोधनही सांगते. त्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांना मराठीतच शिक्षण देणे आणि त्याचबरोबर अन्य भाषा पर्यायी ठेवणे, हीच लोकशाही आणि विविधतेला योग्य दिशा ठरेल.
मा. राज साहेब ठाकरेराज ठाकरे यांचा विरोध केवळ भाषेसाठी नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी आहे. म्हणूनच, ‘हिंदी शिकवू नका’ असा आग्रह नाही, पण ‘हिंदीची सक्ती करू नका’ ही भूमिका अधिक समजूतदार आणि संविधानाच्या भावना जोपासणारी आहे.
ॲड जमील देशपांडे
जिल्हाध्यक्ष- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जळगाव