जनता लाईव्ह :– जळगाव महानगरपालिका निवडणूक २०२६ ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक नाही, तर लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवण्याची कसोटी आहे. मात्र सुप्रीम कॉलनी परिसरात उभ्या राहिलेल्या गंभीर शंकांनी या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने निवडणूक प्रशासनाकडे सादर केलेली तक्रार केवळ राजकीय आरोप नाही, तर ती मतदान प्रक्रियेच्या पवित्रतेशी संबंधित इशारा आहे. मागील निवडणुकांमध्ये बाहेरगावच्या लोकांना आणून मतदान करवून घेतल्याचे अनुभव असल्याचा दावा मनसेने केला आहे. यंदाही पहूर, फर्दापूर आणि अजंठा या सुमारे ५० कि.मी. अंतरावरील भागांमध्ये काही संशयित नागरिक थांबले असल्याची माहिती प्रशासनाला देण्यात आली आहे.
जर हे आरोप खरे ठरले, तर ते केवळ निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, तर लोकशाहीवरील थेट हल्ला ठरेल. एखाद्या प्रभागातील नागरिकांचे प्रतिनिधी ठरवण्याचा अधिकार तेथील रहिवाशांचाच असतो. बाहेरून आलेल्या मतदारांनी मतपेटीवर कब्जा करणे म्हणजे स्थानिक जनतेच्या मताची चोरी आहे.
मनसेने आधार कार्ड तपासणीची मागणी केली आहे, ती पूर्णतः रास्त आणि कायदेशीर आहे. जळगाव शहराबाहेरील पत्त्याचे आधार कार्ड आढळल्यास तात्काळ कारवाई व गुन्हा दाखल करावा, ही मागणी प्रशासनाला गंभीरपणे घ्यावीच लागेल. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना लेखी निवेदन देऊन पक्षाने आपली भूमिका अधिकृतपणे मांडली आहे, हेही महत्त्वाचे आहे.
या तक्रारीवर केवळ ‘नोंद घेतली’ असे म्हणून चालणार नाही. निवडणूक प्रशासनाने प्रत्यक्ष तपासणी, ओळख पडताळणी आणि कडक देखरेख तातडीने लागू केली पाहिजे. अन्यथा उद्याच्या मतदानानंतर निकालापेक्षा मोठा वाद उभा राहू शकतो.
सुप्रीम कॉलनी ही केवळ एक वसाहत नाही ती जळगावच्या लोकशाहीची एक चाचणी आहे.
मतदार खरा की भाड्याचा, हे ठरवण्याची जबाबदारी आता प्रशासनाची आहे.
आज दुर्लक्ष झाले, तर उद्या लोकशाहीच हरवेल.
याप्रसंगी निवेदन देताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उप महानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, विभाग अध्यक्ष उमेश ठाकरे विभाग अध्यक्ष विशाल जाधव यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
About the Author
