शेतकऱ्यांना पैसे नाहीत पण अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांसाठी लाखो रुपये — आचारसंहिता फक्त जनतेसाठीच का?

जळगाव | विशेष प्रतिनिधी जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणा नेमकी जनतेसाठी चालते की सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी, असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र शासन अंगीकृत, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्रमांक २ चे कार्यकारी अभियंता निलेश अहिरे यांच्या शासकीय निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून “लाखो रुपयांचा खास निधी” उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे आचारसंहितेचा थेट भंग झाला आहे का? असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे, या दुरुस्तीच्या कामासाठी थेट नाशिक येथून मजूर मागवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे काम नेमके कोणत्या ठेकेदारामार्फत सुरू आहे? ठेका कुणाचा आहे? स्थानिक मजूर असताना बाहेरून मजूर आणण्यामागे नेमका कोणता हेतू आहे? हे सर्व प्रश्न संशयाला अधिक बळ देणारे ठरत आहेत.

संपूर्ण जळगाव महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सध्या आचारसंहिता लागू असताना, शासकीय निवासस्थानाच्या दुरुस्तीचे काम कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या अधिकाराने सुरू करण्यात आले, हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे. आचारसंहितेत कोणतेही नवीन काम, विशेष खर्च किंवा प्राधान्य देणे नियमबाह्य असताना, कार्यकारी अभियंत्यांच्या बंगल्यावर मात्र निर्धास्तपणे काम सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.

महाबळ परिसरात पाटबंधारे विभागासह विविध शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी शासनाने निवासस्थाने उभारलेली आहेत. याच परिसरातील बी–४ हे शासकीय निवासस्थान जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २ चे कार्यकारी अभियंता निलेश अहिरे यांना देण्यात आले आहे. या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी गेल्या १५ ते २० दिवसांपासून लाखो रुपयांच्या खर्चाची आखणी करून प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे.

एकीकडे याच अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेळगाव बॅरेज पुलासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही, धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही, अनेक महत्त्वाची कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत. शेतकरी वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र दुसरीकडे, अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये सहज उपलब्ध होतात, ही बाब शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

“कामांसाठी पैसे नाहीत” असे सांगणाऱ्या विभागाकडे शासकीय बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी पैसा कुठून येतो? हा निधी कुणाच्या शिफारशीने मंजूर झाला? शासनाचे प्राधान्य शेतकरी, सार्वजनिक प्रकल्प आणि विकासकामे आहेत की अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सुखसोयी? असे प्रश्न आता उघडपणे विचारले जात आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे, सूत्रांच्या माहितीनुसार या कामासाठी अद्याप कोणतीही अधिकृत निविदा (टेंडर) काढलेली नाही, कोणतेही इस्टिमेट तयार नाही, तरीही काम सुरू आहे. हा प्रकार म्हणजे शासकीय नियमांची सरळसरळ पायमल्ली असल्याचा आरोप होत आहे. “आधी काम, नंतर कागदपत्रे” हा प्रकार येथे सुरू आहे का, याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.

आचारसंहितेच्या काळात असा खर्च कसा मंजूर झाला, आदेश कोणी दिला, निधी कोणत्या बाबीतून वळवण्यात आला, याची चौकशी न झाल्यास हा प्रकार शासकीय सत्तेचा गैरवापर, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक असल्याचे चित्र स्पष्ट होईल.

आज जळगाव जिल्ह्यात हा विषय केवळ चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या संतापाचा विषय बनला आहे. निवडणुकीच्या काळात पारदर्शकता, सुशासन आणि जनहिताच्या गप्पा मारणारे प्रशासन याच काळात नियम धाब्यावर बसवून स्वतःच्या सोयीसाठी निधी खर्च करत असेल, तर जनतेने विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?

या प्रकरणाची तात्काळ स्वतंत्र चौकशी, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि नियमबाह्य खर्चाला त्वरित स्थगिती, हीच आज जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी व नागरिकांची ठाम आणि रास्त मागणी आहे.