जनता लाईव्ह :– जळगाव शहरात वाढते रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केवळ योग्य आणि सक्षम चालकांनाच वाहन परवाना मिळावा या उद्देशाने परिवहन विभागाने आरटीओतील ड्रायव्हिंग टेस्ट अधिक कडक, पारदर्शक आणि कॅमेऱ्यांच्या निगराणीत घेण्याचे निकष जाहीर केले आहेत. प्रत्येक ड्रायव्हिंग टेस्ट ऑन कॅमेरा होणार असून, ३० दिवसांच्या आत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि संपूर्ण चाचणीची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग जतन करून तपासणी समितीला उपलब्ध करून देणे आरटीओ कार्यालयांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अपात्र आणि अयोग्य चालकांना वाहन परवाना मिळणे कठीण होईल, असा दावा परिवहन विभागाकडून करण्यात येत आहे

मात्र, या पारदर्शकतेच्या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत प्रत्यक्षात घेतली जाणारी ड्रायव्हिंग टेस्ट अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. सध्या जळगाव आरटीओची ड्रायव्हिंग टेस्ट शहराच्या बाहेर, डोंगराळ भागात, माती, धूळ, फुफुटे आणि खड्ड्यांनी भरलेल्या ट्रॅकवर घेतली जात आहे. हा ट्रॅक ना सुरक्षित आहे, ना दर्जेदार, आणि शासनाच्या “गुणवत्तापूर्ण ड्रायव्हिंग टेस्ट” या संकल्पनेला साजेसा नाही.

विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, एकट्या महिला उमेदवारांना निर्जन आणि असुरक्षित ठिकाणी टेस्टसाठी पाठवले जात आहे. त्या ठिकाणी महिलांसाठी बसण्याची व्यवस्था नाही, स्वच्छतागृह (टॉयलेट) नाही, तसेच सुरक्षेची कोणतीही हमी नाही. अशा परिस्थितीत जर एखादी विपरीत घटना घडली, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. जळगाव प्रादेशिक परिवहन विभाग जबाबदारी स्वीकारणार का, की केवळ परवाना मिळवण्यासाठी मुलींना पाठवणाऱ्या कुटुंबांवरच ही जोखीम ढकलली जाणार?
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, जळगाव शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेला सुसज्ज व सुरक्षित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक सध्या वापरात नाही. हा ट्रॅक शहरातील उमेदवारांसाठी सोयीस्कर, सुरक्षित आणि पारदर्शक टेस्टसाठी उपयुक्त होता. मात्र आज हा ट्रॅक फक्त नावापुरताच उरला आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, हा ट्रॅक कोणाच्या आदेशाने बंद करण्यात आला? आणि शहरातील सुविधा असलेला ट्रॅक डावलून टेस्ट शहराबाहेर का हलवण्यात आली?
या पार्श्वभूमीवर आणखी एक गंभीर शंका उपस्थित होत आहे—ड्रायव्हिंग टेस्टचे ठिकाण बदलण्यात काही आर्थिक देवाणघेवाण, दलाली किंवा हितसंबंधांचे गणित तर गुंतलेले नाही ना? शहराबाहेरील ट्रॅकवर टेस्ट घेतल्यामुळे एजंटगिरी किंवा “सेटिंग” सुलभ होत असल्याच्या तक्रारी याआधीही समोर आल्या आहेत. मग स्वच्छ आणि शासकीय ट्रॅक बाजूला सारून धुळीच्या ट्रॅकवर टेस्ट घेण्यामागे नेमके कोणते आर्थिक गणित बिघडते किंवा कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत, हे तपासणे गरजेचे ठरत आहे.
एकीकडे शासन पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि अपघातमुक्त रस्त्यांच्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्षात नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड केली जात आहे. ड्रायव्हिंग कौशल्य तपासायचे की धूळ, खड्डे आणि वाहनाच्या सहनशक्तीची परीक्षा घ्यायची, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. जळगाव आरटीओने शहरातील सुसज्ज ट्रॅक तात्काळ कार्यान्वित करावा, महिलांसाठी मूलभूत सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करावी, तसेच ड्रायव्हिंग टेस्ट शहराबाहेर हलवण्यामागील कारणे व संभाव्य आर्थिक हितसंबंधांबाबत खुलासा करावा, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
