जनता लाईव्ह :— जळगाव शहरात परवानगीशिवाय उभारलेल्या एलईडी स्क्रीन जाहिरातींचा अक्षरशः धुमाकूळ सुरू असून प्रत्येक मोक्याच्या चौकात, रस्त्यांवर व सिग्नलजवळ चमचमत्या स्क्रीननी शहराचे रूपच बदलून टाकले आहे. मात्र या झगमगाटामागील काळी बाजू अधिक भयानक आहे कारण ही संपूर्ण रोषणाई कायद्याच्या चौकटीबाहेर, नियमांना पायदळी तुडवत आणि महानगरपालिकेच्या महसुलाला गळती लावत उभी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील अनेक प्रतिष्ठित व्यावसायिकांनी महानगरपालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता हे स्क्रीन चालू ठेवत असल्याने आर्थिक नुकसान आणि सार्वजनिक सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
‘राज एन एक्स’, ‘साजन सजणी’, ‘हॉटेल रुपाली’, ‘हाऊस ऑफ ज्वेलर्स’, ‘महादेव हॉस्पिटल’ यांसारख्या नावांनी परवानगी प्रक्रियेचा विचारच केला नाही.
शहराच्या कायदेशीर रचनेचा, जाहिरात कर महसुलाचा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार न करता या अनधिकृत डिजिटल स्क्रिन्स सुरू ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्येच अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स, पलक आणि डिजिटल स्क्रीन यांना थेट बेकायदेशीर घोषित केले असून अशा जाहिरातींविरोधात तत्काळ कारवाईचे आदेश आहेत, तरीही जळगावमध्ये 2025 मध्ये हे अनधिकृत बोर्ड वाढतच आहेत यावरून प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवर्यात आली आहे. हा सुळसुळाट व्यवसायधारकांच्या बेजबाबदार धाडसाचा परिणाम आहे की कोणाच्यातरी संरक्षक छायेखाली वाढलेला अनधिकृत उद्योग हा प्रश्न आज प्रत्येक नागरिकाला पडत आहे.
महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल या बेकायदेशीर एलईडी बाजारामुळे हवेत जात असून शहराच्या विकासावर थेट परिणाम होत आहे. फुकटात झळकणाऱ्या डिजिटल जाहिराती शहराच्या आर्थिक आधारावरच प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे यामुळे मानवी जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. तेजस्वी प्रकाशामुळे वाहनचालकांची दिशाभूल, वाऱ्याने स्क्रीन कोसळण्याची शक्यता, तसेच खराब वायरिंगमुळे विद्युत अपघात होण्याचा धोका कायम आहे. व्यवसायाच्या नावाखाली शहराच्या सुरक्षेशी खेळ खेळणारे हे अनधिकृत बोर्ड कोणत्याही प्रकारे ग्राह्य धरता येणार नाहीत.
महापालिकेने अखेर या बेकायदेशीर जाहिरात धारकांना नोटीस बजावून कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे, मात्र अजूनही काही एलईडी धारकांकडे महानगरपालिकेचे सर्रास दुर्लक्ष तसेच आकाशवाणी चौकातील एका मोठ्या एलईडी जाहिरात मुळे सिग्नलवर आपले वाहन उभे करणाऱ्या नागरिकांवरती या एलईडीच्या प्रकाशाच्या झळा बसत आहेत. निर्णय उशिराने घेण्यात आला याबद्दल तक्रारी वाढत आहेत. शहरात इतके मोठे अनधिकृत स्क्रीन कोणत्या नजरेआड चालले? मनपा विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष का झाले? हा व्यवसाय इतके दिवस फोफावला कसा? हे सर्व प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
शहराचा कायदा हा पर्याय नाही तर बाध्यता आहे. परवानगीशिवाय उभारलेल्या डिजिटल झगमगाटाने जळगावची प्रतिमा मलिन होत असून नागरिकांच्या सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अत्यंत गंभीर आहे. महसुलाला तडा देणारे, कायद्याची पायमल्ली करणारे आणि शहराला धोक्यात टाकणाऱ्या एलईडी धारकांवर कठोर आणि निर्णायक कारवाई करणे आजची निकड बनली आहे.
जळगाव शहराला रोषणाई हवी पण कायद्याच्या चौकटीतली, नियम पाळून केलेली, आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका न पोचवणारी!
About the Author
