जनता लाईव्ह :– जळगाव शहरात भटक्या आणि मोकाट कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सकाळ-संध्याकाळ नागरिकांना या कुत्र्यांच्या धाडसाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी जळगाव महानगरपालिकेने उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन या संस्थेला श्वान पकडणे, नसबंदी करणे आणि अँटी-रेबीज लसीकरणाचे काम दिले होते. मात्र या संस्थेच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि करारातील अटी-शर्तींचा उघड भंग झाल्याने हे संपूर्ण काम ठप्प झालं आहे.
महानगरपालिकेच्या नोंदीप्रमाणे, या संस्थेला १ ऑगस्ट २०२५ पासून कार्यादेश देण्यात आला. पण दोन महिने उलटूनही संस्थेने फक्त १०० श्वानांपैकी ९८ श्वानांवरच नसबंदी केली आहे. एवढेच नव्हे तर २२ सप्टेंबरपासून त्यांनी कामच बंद ठेवले आहे. याचा फटका थेट नागरिकांना बसत असून शहरातील गल्लीबोळांत पुन्हा एकदा मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे.
करारातील अटींनुसार नसबंदी शस्त्रक्रियेसाठी वातानुकूलित (AC) कक्ष असणे बंधनकारक होते. मात्र संस्थेच्या केंद्रात एसी बंद अवस्थेत असल्याचे पालिकेच्या पाहणीतून उघड झाले. इतकेच नव्हे, वातानुकूलित कक्षाची व्यवस्था न करता महिनोनमहिने काम बंद ठेवणाऱ्या संस्थेने आता कोणतीही सुधारणा न करता तेच काम पुन्हा सुरू केल्याचे दिसून आले.
व्यवस्थापक निलेश गायकवाड यांना विचारले असता त्यांनी “थ्री-फेज कनेक्शन नसल्यामुळे एसी चालू करता येत नाही” असा युक्तिवाद केला. परंतु तज्ज्ञांच्या मते अशा उपकरणांसाठी थ्री-फेजची आवश्यकता नसते. म्हणजेच संस्थेला तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव की फक्त सबब सांगून जबाबदारी झटकण्याची सवय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
याहून गंभीर बाब म्हणजे या संस्थेत कार्यरत असलेले सर्जन गुजरातमधून आणले गेले आहेत, अशी माहिती व्यवस्थापकांनी स्वतः दिली. मग प्रश्न असा — स्थानिक वैद्यकीय तज्ज्ञ असताना बाहेरून सर्जन का बोलावले? आणि तरीसुद्धा कामकाज ठप्प का? नागरिकांच्या सुरक्षेशी असा खेळ माफ करता येईल का?
महानगरपालिकेने दिलेल्या नोटिशीत स्पष्ट नमूद केले आहे की अटी क्रमांक १८, २३, २६, ३० आणि ३५ यांची पूर्तता झालेली नाही. दिलेल्या ३ दिवसांच्या मुदतीनंतरही कोणतीही सुधारणा न झाल्याने महापालिकेने आता पुढील कारवाईचा इशारा दिला आहे.
प्राणी संरक्षण कायदा १९६०, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा १९७६ आणि बाय डॉग ब्रीडिंग कंट्रोल कायदा २००१नुसार श्वानांची नसबंदी, अँटी रेबीज लसीकरण आणि ‘V’ कटची प्रक्रिया बंधनकारक आहे. पण उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशनकडून या सर्व कायदेशीर जबाबदाऱ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
शहरात अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे, लहान मुलं आणि वृद्धांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारी ही निष्क्रिय संस्था आणि तिच्यावर कारवाई करण्यात उदासीन असलेले अधिकारी — या दोघांवरही कारवाई होणे आता अपरिहार्य आहे.
महत्वाचा प्रश्न असा आहे —
महापालिकेच्या निधीतून काम घेताना जबाबदारी मात्र झटकणारी ही संस्था किती काळ सहन केली जाणार?शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न “थ्री-फेज कनेक्शन”च्या सबबीवर अडकून राहणार का?महानगरपालिकेने आता शब्दांऐवजी कृती दाखवून, या निष्काळजीपणाला लगाम लावणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत आता झाला आहे.
About the Author
