जळगाव महानगरपालिकेने तब्बल २० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून जाहिरात परवाना व नियंत्रण विभागाची स्थापना केली आहे. अधिकृत आदेशात हे सर्व निर्णय “प्रशासकीय सोयीसाठी व कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी” घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण खरी कारणमीमांसा वेगळी असू शकते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. अतिक्रमण निर्मूलनातील ढिसाळपणा, महसूल वसुलीतील गळती, जाहिरात परवान्यांतील गोंधळ, आरोग्य विभागातील ढिलाई अशा तक्रारी सातत्याने येत होत्या. यासोबतच काही अधिकारी मनमानी पद्धतीने महापालिकेत ये-जा करतात, हालचाल बुकमध्ये कोणतीही नोंद न करता कार्यालयाबाहेर पडतात, अगदी अर्ज न देता दिवसभर अनुपस्थित राहतात, अशा प्रकारांचीही नोंद प्रशासनाच्या तपासणीत आली होती. या पार्श्वभूमीवर बदल्या हा शिस्त लावण्याचा कठोर मार्ग ठरला आहे.
बदल्या झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी रजेवर कडक बंधने आणली आहेत. परस्पर रजेवर गेले, तर ती अनधिकृत अनुपस्थिती मानली जाणार असून, त्यांची सेवा खंडित केली जाईल, असे स्पष्ट आदेशात नमूद आहे. महापालिकेने यातून ‘डिसिप्लिन फर्स्ट’ धोरणाचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
नव्या जाहिरात परवाना व नियंत्रण विभागाच्या स्थापनेमुळे महसूल वाढीचा प्रयत्न दिसतो. होर्डिंग्ज, बॅनर, मांडव, कमानी, स्टॉल्स यासारख्या परवान्यांतून मोठे उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता असून, आतापर्यंत नियमबाह्य जाहिरातींमुळे महसुली नुकसान झाले होते. हा विभाग महसूल गळती रोखून तिजोरी मजबूत करण्याचे साधन ठरू शकतो.
परंतु, प्रश्न तसाच आहे—ही पावले खरोखर सुधारणा घडवतील का? की फक्त कागदोपत्री फेरबदल करून, नावे व जबाबदाऱ्या फिरवून नागरिकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जाईल?
👉 थोडक्यात, या निर्णयामागे दोन प्रमुख कारणे स्पष्ट दिसतात—
1. प्रशासकीय शिस्त व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण (विशेषतः हालचाल बुक व उपस्थितीतील शिस्तभंग रोखणे)
2. महसुली गळती थांबवून आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यश मात्र या सर्व उपायांची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे केली जाते, यावरच अवलंबून आहे.
About the Author
