अवैध गॅस भरणा प्रकरण – छाप्यांच्या दिखाव्यातून सुटणारे एजन्सी मालक आणि जनतेच्या मनातील वाढते प्रश्न..

जनता लाईव्ह:–पाळधी तसेच महामार्गावरील हॉटेल सूर्या येथे नुकत्याच अवैध गॅस भरणा केंद्रांवर कारवाया करण्यात आल्या. या कारवायांत एकूण ५ लाख १६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. स्थानिक गुन्हे शाखा व पाळधी पोलिसांच्या पथकांनी बांभोरी व महामार्गावरील दोन ठिकाणी छापे टाकून तब्बल दहा भरलेले सिलिंडर, आठ रिकामे सिलिंडर, वजन काटे, गॅस भरण्याची यंत्रणा व एक चारचाकी वाहन असा मुद्देमाल ताब्यात घेतला. अनिल शंकर सोनवणे (रा. बांभोरी) व मोईन शेख युसुफ शेख (रा. तांबापुरा) या दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ही कारवाई ऐकून प्रशासन पुन्हा एकदा “कर्तव्यदक्ष” भासवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसते. मात्र जनतेच्या मनातील प्रश्न कायम आहे – अशा छाप्यांचा खरा उपयोग नक्की काय? कारण वर्षानुवर्षे अशा छाप्यांचा गाजावाजा होतो, पण अवैध गॅस भरण्याचा गैरप्रकार कधीच आटोक्यात आलेला नाही.

स्फोटांनी शिकवले, पण प्रशासनाचे डोळे मिटलेले!गेल्या काही वर्षांत जळगाव शहरात गॅसचा चुकीच्या पद्धतीने वापर झाल्याने अनेक अपघात झाले. घरगुती गॅस वाहनांमध्ये भरल्याने झालेल्या स्फोटांत लोक गंभीर जखमी झाले, कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान झाले. डिसेंबर २०२४ मध्ये इच्छादेवी चौकातील भीषण स्फोटत अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता अजूनही ही घटना विस्मरणात गेलेली नाही. या घटनांनी स्पष्ट दाखवले की “अवैध गॅस” ही केवळ बेकायदेशीर नव्हे तर जीवघेणी समस्या आहे. तरीसुद्धा कारवाया नेहमीच वरवरच्या धंदेवाईकांवरच थांबतात.

मोठा प्रश्न – एवढे सिलिंडर येतात तरी कुठून?

या धंदेवाल्यांनी सिलिंडर स्वतः बनवलेले नसतात. छाप्यात वारंवार विविध नामांकित कंपन्यांचे सिलिंडर सापडतात. यावरून स्पष्ट होते की कुठेतरी गॅस एजन्सींच्या पुरवठ्याचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष हात आहे. तरीसुद्धा आजवर प्रशासन वा पोलिसांकडून एकदाही एजन्सी मालकांची शहानिशा होत नाही. हा निष्काळजीपणा थेट जनतेच्या सुरक्षिततेशी खेळ करणारा आहे.

सत्य लपवणारं आकडेवारीचं गणित

👉 जर खरंच जळगाव शहरात अवैध गॅस भरणा कायमस्वरूपी बंद झाला आहे, तर याचा पुरावा द्यायचा सर्वात सोपा मार्ग आहे –

२०२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांतील सर्व गॅस एजन्सींनी वितरित केलेल्या सिलिंडरची सविस्तर आकडेवारी तपासली पाहिजे.

जर २०२४ मध्ये जास्त सिलिंडरचा खप झाला आणि २०२५ मध्ये तो अचानक घटला असेल, तर थेट संशय गॅस एजन्सींवर घ्यावा लागेल. कारण कमी झालेला खप कुठेतरी “चोरीछुप्या” अवैध धंद्यात वळवला गेला असल्याचे स्पष्ट होईल. अशावेळी एजन्सी मालकांवर गुन्हे दाखल करणे अपरिहार्य ठरेल.

पण जर दोन्ही वर्षांचा खप जवळपास समान असेल, तर हे सिद्ध होईल की छापे फक्त नाटक आहेत आणि अवैध गॅस भरणा अजूनही सुरू आहे.

पोलिस व पुरवठा विभाग – जबाबदारी कुणाची?

पुरवठा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे की गॅस एजन्सींचा हिशोब तपासून कुठे गैरव्यवहार तर होत नाही ना हे उघड करणे.

पोलिसांची जबाबदारी आहे की फक्त छोट्या धंदेवाईकांवर न थांबता या संपूर्ण नेटवर्कचा पर्दाफाश करणे.

पण आजवर चित्र उलट आहे – पोलिस “फेस” झटकतात, पुरवठा अधिकारी “डोळेझाक” करतात.

नागरिकांचा सवाल –आजवरच्या कारवायांनी कुठलाही फरक पडलेला नाही. अवैध धंदेवाल्यांना फक्त एवढाच संदेश मिळतो – “काही दिवस गप्प बसा, पुन्हा सुरू करा.”

जनतेत असंतोष वाढत आहे. “छोट्या माशांना पकडून मोठे शार्क मात्र मोकाट सोडले जातात,” ही भावना अधिक तीव्र होते आहे.

👉 उपाय स्पष्ट आहे –

१. सर्व गॅस एजन्सींच्या दोन वर्षांच्या आकडेवारीची काटेकोर चौकशी.

२. खपातील अनियमितता दिसल्यास एजन्सी मालकांवर थेट गुन्हे दाखल करणे.

३. पोलिस व पुरवठा विभागाने समन्वयाने कारवाई करून संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करणे.

📢 जळगावकरांचा टोकदार सवाल आता असा आहे –”जनतेचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या धंद्याच्या मूळाला हात घालण्याची हिंमत प्रशासन कधी दाखवणार? पुरवठा अधिकारी का पोलिस – जबाबदारी कोण स्वीकारणार?”