“आकाशवाणी चौकातील अनधिकृत बॅनर प्रशासनाचा काना डोळा की राजकीय दबाव?"

बॅनरबाजीवर न्यायालयीन बंदी, तरीही प्रशासनाचा ‘काना डोळा’

जळगाव | प्रतिनिधी जळगावातील आकाशवाणी चौकात उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या स्वागतासाठी तब्बल चार प्रचंड बॅनर उभारण्यात आले. हे बॅनर पूर्णपणे अनधिकृत असूनही प्रशासनाकडून कार्यक्रमापूर्वी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. उलट कार्यक्रम सुखरूप पार पडल्यानंतरच महानगरपालिकेने धडक कारवाई करत ९,९१२ रुपयांचा दंड वसूल केला. या प्रकारामुळे मनपा प्रशासनावर ‘दुहेरी निकष’ वापरल्याचा आरोप होत आहे.

प्रश्न असा आहे की — या बॅनरांसाठी ठोकळा कार्यक्रमाच्या तीन दिवस आधीच उभारला जात होता. अधिकारी दररोज याच रस्त्याने ये-जा करत होते. तरीदेखील कुणाच्याच नजरेत हा प्रकार आला नाही? हा नजरेआड प्रकार होता की मुद्दाम ‘कणा डोळा’?

महानगरपालिकेने दाखवलेली कारवाई कौतुकास्पद आहे, परंतु ती कार्यक्रमानंतर झाली. म्हणजे कार्यक्रम सुखरूप पार पडला, मान्यवरांचे स्वागत झाले आणि नंतर दंडात्मक कार्यवाही झाली. मग असा प्रश्न पडतो की, जर हा प्रकार खरोखरच अनधिकृत होता तर तो आधीच थांबवण्यात प्रशासन अपयशी का ठरले?

महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडे कायद्याचे हत्यार आहे. मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश स्पष्ट आहेत. तरीदेखील हे नियम निवडक वेळी आणि निवडक लोकांवरच का लागू केले जातात? सामान्य नागरिकांच्या दुकानाबाहेरचा बोर्ड असेल तर तो तत्काळ उतरवला जातो, पण राजकीय बॅनर मात्र कार्यक्रम होईपर्यंत उभाच राहतो.

यातून प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते. अपघाताचा धोका निर्माण करणारे बॅनर तीन दिवस आधीपासून उभे राहिले, तेव्हा अधिकारी गप्प होते. आणि जेव्हा संपूर्ण कार्यक्रम पार पडला, तेव्हा मात्र कारवाईचा दिखावा केला.

नागरिकांचा सवाल योग्यच आहे – कायद्याची तारेवरची कसरत करून राजकीय दबावापुढे नतमस्तक व्हायचे, की खरंच कडक कायदा अंमलात आणायचा?

जोपर्यंत प्रशासन ‘सत्ताधाऱ्यांचे स्वागत’ आणि ‘सामान्यांचे उल्लंघन’ या दोन वेगळ्या तराजूत तोलत राहील, तोपर्यंत अशा बॅनरबाजीचे प्रकार थांबणार नाहीत.

शहराचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या बॅनरबाजीला आळा घालायचा असेल तर कारवाई फक्त दंडापुरती मर्यादित न राहता फौजदारी पातळीवर करावी लागेल. अन्यथा, उद्या एखादा मोठा अपघात झाल्यास जबाबदारी टाळण्यासाठी पुन्हा एकदा केवळ दंड वसूल करून प्रकरण मिटवले जाईल – आणि त्याची किंमत चुकवावी लागेल ती निर्दोष नागरिकांनीच.

मनपाचा इशारा वसुली अधीक्षक गौरव सपकाळे यांनी सांगितले की, “बॅनर लावणाऱ्यांवर दंड वसूल करण्यात आला असून संबंधित जाहिरात एजन्सी व मंडप उभारणाऱ्यावरही लवकरच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.”